धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कामभन्दा भाषणबाजीमा बढी केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालकोे दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी तोकेको ७ वर्ष वित्नै लाग्दा समेत यो विषयमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल २०७५ असोज १२ गतेको बैठकबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, तेघरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय आजको मितिसम्म अलपत्र छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता कमलबहादुर शाह २ पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले स्थायी राजधानीको विषयमा बेलाबखत भाषणबाहेक कुनै काम देखाउन सकेका छैनन ।
बरु अस्थायी संरचना मर्मतको नाममा साढे २७ करोड बढी खर्चिने काम मात्र भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म मात्र २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार अस्थायी संरचना मर्मतको नाममा खर्च गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि संरचना मर्मतको नाममा थप १२ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालयहरू मर्मतमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यो पनि तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले । तर वर्तमान सरकाले भने यो विषयमा कुनै चासोसम्म देखाएको छैन ।
वन मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाटसमेत सबै कागजात पठाइएको भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । पुर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यसबेला नै गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुरु भइसकेको हुने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस