अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सभाको बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा राख्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७५ साल असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सो स्थानमा स्थायी राजधानी बनाउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर स्थायी राजधानी बनाउन निर्णय भएको ७ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कुनै काम हुन सकेको छैन । सो क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउन सुरुका दुई आर्थिक वर्ष नियमित रुपमा बजेट पनि विनियोजन गरियो ।
राजधानी सीमांकन र रेखांकनका लागि ५ करोड तत्कालिन अवस्थामा बजेट नै विनियोजन गरियो । यसका लागि राजधानी पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन गरियो। गोदावरीमै राजधानी बनाउन विभिन्न समयमा अध्ययन पनि गरियो । यसका लागि ८ लाख रुपैयाँ खर्च पनि भइसकेको छ ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन् । उनले गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । बरु गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउनुको साटो बिना कारण धनगढी सार्ने चलखेल भइरहेको छ ।
अस्थायी संरचना मर्मतमा ३० करोड खर्च
गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन छोडेर अस्थायी राजधानी धनगढीमा संरचना मर्मतको नाममा झण्डै ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अभिलेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि थप १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन भने कुनै बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको ६ वर्षमा सरकारले ती संरचना मर्मतमा २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० करोड २० लाख खर्च गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मर्मतका लागि ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरिएको थियो, उक्त खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी राजधानीको संरचना मर्मतका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्थायी राजधानी सार्ने षडयन्त्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान सरकाले गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउनुको सट्टा बरु प्रदेश सभाको बहुमतले पारित गरेको निर्णय नै खारेज गरेर धनगढी सार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४ सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघमा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, संघ सरकारले वास्ता नगर्दा भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलागेको प्रदेशका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
यही मौका छोपेर अहिले स्थायी राजधानी धनगढी सार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघामा प्रदेश मन्त्रालयलगायत संरचना निर्माण गर्न खोजेको छ ।
स्रोतका अनुसार राजधानी फेरबदलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । तर, राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले मात्रैको दुई तिहाइ मत पुग्दैन । बहुमत पुगाउन यतिबेला गृहकार्य भइरहेको छ । गोदावरीबाट स्थायी राजधानी धनगढी लैजाने विषयमा राजनीतिक दलहरु भने अहिलेसम्म चुपचाप बसेका छन् ।
राजधानी सार्ने षडयन्त्र विरुद्ध जय गोदावरीको खबरदारी
राजधानी सार्ने षडयन्त्र विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिक अभियान चलाइरहेको जय गोदावरीले भने जनसमर्थन जुटाउने प्रयास थालेको छ । सो अभियानले आज कैलालीको अत्तरियामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भोलि सर्वपक्षीय भेला नै आह्वान गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नै बोलाएर राजधानीको बारेमा छलफल नै चलाउने भएको छ । जय गोदावरी अभियानका संयोजक धनबहादुर बोगटीले तत्कालिन प्रदेश सभाको बहुमतबाट कसरी गोदावरीलाई उपयुक्त ठानेर स्थायी राजधानी तोक्यो र वर्तमान सरकारले किन त्यो स्थानलाई अनुपयुक्त ठानेर धनगढी सार्ने षडयन्त्र गर्दैछ, यसको जवाफ आम सुदूरपश्चिबासीलाई दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकार फेरबदल हुनुवित्तिकै मन लाग्यो त्यही स्थानमा राजधानी, मन लागेन सार्ने, यो गलत अभ्यासको विरुद्ध आफुहरु सशक्त रुपमा उभिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस