अत्तरिया: २०७६ माघ २५ गते तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितीमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्न २० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको थियो।
‘हामीले गुरुयोजना बनाइसक्यौँ। अब धनगढी विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतीको काम अघि बढ्छ,’ गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘यति मात्र होइन बन्द अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल पनि पुनः सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ।’
तर गुरु योजना सार्वजनिक गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि न धनगढी विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतीको काम अघि बढेको छ, न मझगाउँ र टीकापुर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छ।
धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना बनाएको रियलपाथ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले विमानस्थलको स्तरवृद्धि र क्षेत्रफल विस्तारका लागि कम्तीमा २९७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र २२ अर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
१८ सय मिटरको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर कम्तीमा पनि साढे २५ सय मिटरमा विस्तार गर्दै करीब २०० सिट क्षमताका ठूला विमान उडाउन मिल्नेगरी स्तरवृद्धि गर्ने योजना थियो। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार गरिएको भए पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कागजमै सीमित
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का प्रेमबहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका बेला २०७८ पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न २५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृती दिने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने गरी त्यतिबेलाका विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो।
धनगढी विमानस्थल कार्यालयकाअनुसार रियल पाथ कन्सल्टेन्सीले बनाएको गुरुयोजनामा २९७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले भने २५८ बिघा अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो। तर डीपीआरमा भने २४० बिघा भए पनि पुग्ने उल्लेख थियो। हाल ८३ बिघा जग्गा धनगढी विमानस्थलको स्वामित्वमा भए पनि बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो।
तत्कालीन मन्त्री आलेको उपस्थितीमा स्थानीयबीच चलनचल्तीकै दररेटअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने सहमती बनेको थियो। त्यसो गर्दा जग्गा अधिग्रहणका लागि कम्तीमा पनि १४ अर्ब खर्च हुने विश्लेषण गरिएको थियो। त्यतिबेला विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि एक अर्ब छुट्याएको थियो। तर त्यो बजेट भाषणमा मात्र सिमित बन्न पुग्यो।
यो बीचमा योजना आयोग, लगानी बोर्ड लगायतका निकायबाट विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि भन्दै निरीक्षण र अनुगमन नभएका पनि होइनन्। कतिसम्म भने बजेट घोषणा हुनुपूर्व पर्यटन मन्त्रालयका त्यतिबेलाका ससचिव टोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सरकारले अध्ययन समिति समेत बनाएको थियो। अनुगमन निरीक्षण र अध्ययनका लागि धनगढी पुग्ने सबैले यहाँका सरोकारवाला पक्षसँग बजेट विनियोजन गरेर स्तरवृद्धिको काम थाल्ने आश्ववासन दिए।
किन पछि हट्यो एडीबी?
सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा विस्तारको काम अघि बढाउन सकिन्छ की भनेर प्रयास समेत गरेको थियो। तर अध्ययनका लागि आएको एडीबीको टोलीले जग्गा विवादलाई देखाउँदै काम गर्न नसकिने बताएको थियो।
धनगढी विमानस्थल स्तरवृद्धिका लागि गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि सरकारको बेवास्ता र प्राधिकरण आफैंसँग बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस