अत्तरिया: कैलालीमा चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माणको काम ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनगढीले २०७७ सालमा जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–१० को कृष्ण मन्दिर–बाँन्द्रेखाल सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि निर्माणकार्य अलपत्र परेको हो।
चौकीडाँडा हुँदै फल्टुडे जोड्ने सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले थेगिम/सनलाइट जेभीसँग साढे २ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि निर्माणकार्य ६ वर्षदेखि अलपत्र छ।
गोदावरी नगरपालिका–१० को ओलानी क्षेत्रको दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न पाँच करोड ८४ लाख २५ हजारमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको समय अवधिसमेत २०८१ असार २५ मा सकिएको थियो। तर, सडक निर्माणको काम आधा पनि भएको छैन।
गोदावरी–११ का स्थानीय लक्ष्मण जोशीले साइकल र मोटरसाइकल चलाउन समेत समस्या हुने गरेको बताए।उनले भने, ‘नजिकका घरहरु धुलोले हैरान छन्। ठुला–ठुला गाडिहरु चल्छन्। यस्तो अवस्थाबाट स्थानीय हैरान भएका छन्।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलालीले २०७९ चैत्र १७ गते दोस्रो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
तीन दशमलव एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ६ करोड ६१ लाख ४१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, काम पूरा भएको छैन। चौकीडाँडा–फल्टुडे सडकको काम प्रदेश सरकारले अलपत्र पारेको छ। चौकीडाँडा–फल्टुडे सडकको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई प्रदेश सरकारले कुनै कारबाही समेत गर्न सकेको छैन।
चार वडाअध्यक्ष ठेकेदार विरुद्ध सडकमा
गोदावरी नगरपालिकाका चार वडा अध्यक्ष ठेकेदारको विरुद्ध वडा कार्यालयको सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३, १०, ११ र १२ का वडा अध्यक्षहरू वडा कार्यालयको सेवा नै ठप्प पारेर ठेकेदार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक खण्ड ६ वर्षसम्म पनि निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको भन्दै वडाध्यक्षहरु सामूहिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष तेजराज अवस्थी, वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रवीन्द्र शाही, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष प्रेमसिंह बडैला र वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष भीमबहादुर खड्कासहितका जनप्रतिनिधिहरु अब सडकमै बसेर सेवाप्रवाह गर्न तयार भएको बताएका छन्।
दैनिक यातायात अवरोध, जनताको दुःख र लामो प्रतीक्षापछि पनि सुनुवाइ नहुँदा यस्तो कदम चाल्नुपरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। स्थानीयले पटक–पटक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा दवाव दिए पनि सडक निर्माणको काम अगाडि नबढेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले गरेका हुन्।
ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले काम नगरेको र सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही नगरेपछि वडाध्यक्षहरुले सडकमै कामकाज गरेर सरकार र निर्माण कम्पनीलाई दवाव दिन लागेका हुन्। जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल निर्माण कम्पनीलाई प्रकाउ गरी काम सुरु गराउन वा ठेक्का रद्द गरी अन्य सक्षम कम्पनीमार्फत काम अघि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस