अत्तरियाः सामान्य अर्थमा बेरुजु भन्नाले बिल, रसिद वा प्रमाणहरू मात्र नभई कानुनविपरीतको खर्च पनि हो। खर्चको औपचारिक प्रमाण नदिँदा रकम बेरुजु हुन्छ। यो यस्तो अवस्था हो जहाँ खर्च देखाइन्छ, तर त्यसको बिल, रसिद, वा आवश्यक कागजातहरू हुँदैनन् वा दिइँदैन वा हराइएको हुन्छ वा कानुनविपरीत खर्च गरिएको हुन्छ।
कानुनी रूपमा यसलाई यसरी पनि परिभाषित गरिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुगाउनुपर्ने रित पुगाइएन कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंलाइएको वा ठहराइएको कारोबार नै बेरुजु हो।’
उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले पनि संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ। संघीय सरकारले विभिन्न चार शिर्षकमा प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने गरेको छ। तर संघीय सरकारले दिने अनुदान रकमको समेत प्रदेश सरकारले सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन्।
प्रदेश सरकारको बेरुजु झण्डै तीन अर्ब अर्थात दूई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार नाघेको छ। बेरुजु घटाउने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजू बढ्दै गएको देखाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजू २०८१ मा २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार थियो। तर २०८२ मा भने यस्तो बेरुजु बढेर ५० करोड ७ लाख २३ हजार नाघेको छ। महालेखाको २०८२ को प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २० करोड ७५ लाख ६० हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २२ करोड ४२ लाख १२ हजार छ। यस्तै पेस्की बाँकी रकम मात्र एक करोड ७६ लाख ९६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार बेरुजु प्रदेश सरकार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको छ भने अन्य संस्था र समितितर्फ ५ करोड १२ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको छ। अन्य संस्था र समितितर्फ एक करोड ५ लाख ६१ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम छ भने नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ८३ लाख ६६ हजार तथा पेस्की बाँकी २२ लाख ९८ हजार देखिएको छ।
यसरी हरेक वर्ष बेरुजू रकम बढ्दै जाँदा पनि यो विषयप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विषयगत मन्त्रालय एवं मन्त्रीहरुको ध्यान जान सकेको छैन। अनियमित रुपमा बजेट खर्च गर्दै जाने अवस्थाका कारण पनि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको भरोसा कम हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस