धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थायी राजधानीको विषयमा विकल्प मात्र खोजेको बताएका छन् ।
शुक्रबार नागरिक स्तरबाट स्वतन्त्र अभियान चलाइरहेको जय गोदावरीको ज्ञापनपत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीबाट सार्ने विषय भन्दा त्यो स्थानमा जग्गाको भोगाधिकार पाउन समस्या भएको बताए । उनले भने त्यो ठाउँमा के कति कारणले गर्दा रोकियो अब त्याहा बन्दैन भने हामीले चुप लागेर बस्ने कुरा हुदैन ।
यतिबेला स्थायी राजधानीको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले गोदावरीमा राजधानी बनाउन नसकिने संकेत गरेपछि, विभिन्न दल र सरोकारवालाबीच छलफलसमेत सुरु भएको छ ।
राजधानी सार्ने विषयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू विभाजित छन् । कतिपयले विरोध जनाएका छन् भने केहिले नयाँ सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
कैलालीको गोदावरीमा स्थायी राजधानी घोषणा भएको ७ वर्ष वित्नै लागेको छ । अहिले अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छैन ।
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले त्यतिबेला गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा लगायत अनिश्चितताकाबिच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीको विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीमा राजधानी बनाउन असम्भव जस्तै देखिएको जिकिर गर्दै अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई नै स्थायी बनाउन सकिने सङ्केत गरेपछि सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीमा राजधानी बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि विकल्प खोज्नुपरेको बताएका छन् । ‘प्रदेश सभाले निर्णय गरेको धेरै भइसक्यो, तर काम अघि बढेन । मैले सङ्घीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गरेँ, तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।
यही गतिरोधका कारण अब चुप लागेर बस्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । उनले दलहरू, बुद्धिजीवी र सरोकारवालासँग नयाँ ढङ्गले छलफल सुरु गरिसकेका छन् । ‘यदि गोदावरीमै बनाउने हो भने छिटो प्रक्रिया सुरु हुनुपर्यो, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि त्यहाँ नहुने हो भने विकल्प के हो भनेर सोच्नैपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहले धनगढीलाई स्थायी राजधानीको बलियो विकल्पको रूपमा अघि सारेका छन् । ‘धनगढीबारे छलफल हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ सरकारी जग्गा प्रशस्त छ, वन मास्नु पर्दैन । कसैको व्यक्तिगत जग्गा पनि लिनु पर्दैन । संरचना बनाउन तत्काल कुनै बाधा–अवरोध देखिँदैन,’ उनले भने ।
यद्यपि, यो छलफलकै चरणमा रहेको र अन्तिम निष्कर्ष नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले यो विषयलाई व्यक्तिगत वा चुनावी स्वार्थसँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
२०७५ साल असोज १२ गते तत्कालीन प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र स्थायी राजधानी ‘गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा ९एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल० नेतृत्वको सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो । प्रदेश सभाका ५३ सदस्यमध्ये ३८ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।
हाल मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने चर्चा चलाएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।
डोटीबाट निर्वाचित तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकिएको पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट बताउँछन् ।
भट्ट सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा बजेट छुट्ट्याए पनि खर्च गर्न सकेन । राजधानी निर्माणका लागि एउटा समिति बनाउने र सङ्घीय सरकारलाई जग्गा माग्न पत्र पठाउने बाहेक ठोस प्रगति भएन । राजधानी तोकिएकै स्थानमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने गोदावरीवासीको माग छ । गोदावरीमै राजधानी कार्यान्वयन गर्न नागरिक स्थरबाट दबाब दिने काम भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस