अत्तरियामा जमिनदारका महल जङ्गलभित्र 

वीरेन्द्र भट्ट, अत्तरिया: कैलालीको अत्तरियामा गरिबलाई थिचोमिचोमा पार्ने काम भएको छ । सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको र गरिएको वास्ताविक परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर गरिब परिवारलाई निमोठ्ने काम भयाे । अत्तरियामा २ वर्षअघि मात्रै गरिबको झुपडीमा डोजर चलाएर बहादुरी प्रदर्शन गरिएको थियो । पीडितको रोदन सुन्नेभन्दा झुपडी भत्काउनमा रमाउनेहरुको जमात देखिएको थियो ।

डोजरले खर र टिनका टहरा र झुपडी हटाइदा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले जङ्गल कब्जा गरेर महल बनाएका दृष्य कसैले देखेनन् । दुर्गालक्ष्मी र सुरक्षा सामुदायिक वन जस्तै अत्तरियाका विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरू नै वन संरक्षकको भुमिकामा प्रादुर्भाव भएको अनौठो तर विर्सन लायक अवतारमा देखिए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका जिल्लामै सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो ।

गरिबभन्दा ठुला जमिनदारहरुले अत्तरियामा जङ्गल कब्जा गरेर महल ठड्याउँदै भाडामा लगाएका छन् । सहकारीदेखि वडा कार्यालयसम्मका भवनहरु वन कब्जा गरेरै निर्माण गरिएका छन् । दुर्गालक्ष्मी मन्दिर वरपरको पूरै क्षेत्र तीनै जमिनदारहरुले संस्थागत रुपमा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत घर, होटल, सहकारी, विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका भवन निर्माण गरेका छन् । तर, वन डिभिजन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारको नजर गरिबका झुपडीमा मात्र पर्ने गरेको छ ।

कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्र कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, गरिबको झुपडीमा डोजर चल्ने अनि जमिनदारका महलमा कुलर र एसी चलिरहनुपर्ने हो ? किन वन क्षेत्रमा बनेका महलहरूमा डोजर चल्दैन ? कित ठुला महल देखेर डर लागेको हो ? के ती महलबाट महिनाबारी आउँछ ? वन कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरुलाई उन्मुक्ति किन ? कानून सबैका लागि बराबर छ । के झुपडीमा डोजर चल्दा बराबरी कानुनको पालना भएको छ ?

सडक किनार अर्थात वन क्षेत्रमा झुपडी निर्माण गरेर बस्न पाइदैन । तर शक्ति र सत्ताको आडमा झुपडीमा मात्र डोजर चलाएर ठुला महललाई वैधानिकता दिन खोजिएको हो ? समाजमा नाम चलेकै व्यक्तिले जङ्गल कब्जा गरेर बसेका छन् । उनै व्यक्ति डोजर लिएर गरिबको झुपडी भत्काउनु जानु र गरिबका छोराछोरीलाई लछारपछार गरेर आंतकित बनाउनु लज्जाको विषयबाहेक केहि होइन् ।

‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेको यो नभए अरू के होला ? गरिबको नाममा नाराको व्यापार गर्ने काम अब सबैले बन्द गरौँ । किनकि, ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन ।’

गरिबलाई देखाएर सुकुम्बासीको नाममा हुकुम चलाउनेहरु अहिले पनि यत्रतत्र छन् । अत्तरिया राजमार्गको वन क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा हडप्ने नियतले घर, पसल, भवन र अन्य पक्की संरचना बनाएकाहरूलाई बलियो देखाएको छ । यी बाहुबलीहरुका अगाडि वन ऐन, प्रचलित कानून र राज्य संयन्त्रले घुडा टेकेको प्रस्ट देखिएको छ ।

गरिबका टहरा हटाउँदा वन क्षेत्र कब्जा गरेर पक्की घर, महल र संरचना बनाएर बसेकाहरू प्रफुलित भएको देखिनुको कारण खोजी गरियोस् । सडक क्षेत्रमा बसेकाहरू सडक विस्तारको क्रममा आफैं हट्थे होला ।

तर, ठुलो क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाएर बसेकाहरूको हकमा अब के हुन्छ ? अत्तरियाको पूर्वी, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फका राजमार्ग छेउछाउ बनेका घर, पसल र महलमा कहिले सरकारको डोजरले धुवाँ र धुलो उडाउने हो ?

आम सर्वसाधारण र वन प्रेमी र संरक्षणकर्मीले मनमनै सोधेको यी प्रश्नको जवाफ कति दिनभित्र पाइने हो ? सुकुम्बासीको टहरा भत्काएर स्यावासी बटुलेको वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका बलशालीका महल भत्काउने साइत कहिले निकाल्ने हो ? अब लाचार भएर बस्ने होइन यस्ता घनघोर प्रश्नहरू सबैले सोध्नु जरुरी छ । हैन भने कैलाली मुलुकमै बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला इतिकासका पानामा मात्रै सिमित हुने छ ।