लाज पचाएका नेता 

वीरेन्द्र भट्ट: गरिबी बढ्दैछ । स्नातक र स्नाकोत्तर पास गरेका युवाहरु चारतिर भौतारिँदैछन् । झोलाभरी अध्ययन/अध्यापन र सिप आर्जन गरेका कागजपत्र छन् । सपनामा देखेको रोजगारी ब्युझिँदा झस्क्याई मात्र रहेको छ। घरखेत हुनेहरु बन्धक राखेर विदेश उडेका छन् ।

निजी तथा सरकारी संस्थामा कार्यालय सहयोगीको सूचनामा डिग्री होल्डरको आवेदन परिरहेको छ । यो देशमा पढेर केही हुँदैन भन्ने हिनताबोध युवामा ग्रस्त छ । अयोग्य नेतासँग डिग्री होल्डरले रोजगारीको भिख मागिरहेका छन् । यो कुन व्यवस्था हो अनि कस्तो व्यवस्था हो ? पूरै अलमल । योग्यता र क्षमताको मापन यो देशमा हुन्छ भन्ने विषय अब एकादेशको कथा जस्तो भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा मात्र करिब ११ लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । साढे २ लाखको हाराहारीमा युवा तेस्रो मुलुक पलायन छन् । ६ लाखको हाराहारीमा भारतका विभिन्न सहरमा तल्लो दर्जाको काम गर्न विवश छन् । २९ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशका झण्डै आधा जनसंख्या पेट पाल्नकै लागि विदेशिएका छन् । 

तथ्यलाई आँखा चिम्लेर नेता बनिरहने, झुटको खेती गरिरहने, युवाको नाममा, गरिबीको नाममा, पूर्वाधार विकासको नाममा, सिँचाईको नाममा, कृषिको नाममा दलित लगायतको नाममा सम्पत्ति जोड्ने होडबाजीमा देखिएका हाम्रा नेताले लाज पचाएकै हुन् । जहाँ पनि नेतै–नेता । ठुलठुला घर नेतै–नेताका ।

गाडी, ठाउँ–ठाउँमा घडेरी पनि नेतै–नेताका । व्यवसायी सुक्दै नेता फुक्दै गएका दृश्य एकपछि अर्को देखिँदैछ । फेरि पनि तिनै नेता जनताको प्रतिनिधिको दौडमा छन् । हुन त जति गर्दा पनि जनताले साथ दिन नछोडेपछि यस्तो अवसर छाड्न त कसलाई पो मन लाग्ला र  ?

वर्षभरी नेताको कुरा काट्ने हामी जनता पनि कम्ता दोषी त हैनौं । मत उनैलाई दिएर नेताको कार्यकालभरी सत्तोसराप्ने हाम्रो आनीबानीको मौका नेताजीलाई भने फलिफाफ जस्तै भइरहेको छ । धनगढी, धनगढी जस्तो बन्न सकेन,  अत्तरिया, अत्तरिया जस्तो बन्न सकेन । अझ सुदूरपश्चिम, सुदूरपश्चिम जस्तो बन्नै सकेको छैन ।

तीन तहका सरकार अनि तीन तहकै नेता र त्यहीअनुसारका कार्यकर्ता । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायत सञ्चार माध्यममा वर्षेनि तिनकै अनुहार, तिनकै भाषण, तिनकै योजना र तिनकै हालीमुहाली । सायद यही रहेछ लोकतन्त्र । अझ धेरैले त लुटतन्त्र पनि भन्छन् तर आफ्नो मत बदल्न सक्दैनन् ।

हाम्रा र राम्राबीचको अन्तर छुट्याउन कस्तो सकस । हाम्रो प्रगति र उन्नतीको मुल समस्या यसैमा छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिदैँछ । जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन सकसपूर्ण बन्दैछ । महंगीले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । 

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आवेदन खुल्यो । देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन युवा पुस्ताको लर्को नै लाग्यो । डेढ महिने रोजगारीका लागि आवेदन दिन सयौं युवा चर्को घाममा लामबद्ध भए । थोरै समयका लागि भएपनि म्यादी प्रहरीमा रोजगारी खुलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन युवाको लर्कोलाई नेताहरुले हाँसीहाँसी खिल्ली उडाए ।

म्यादी प्रहरीका लागि लामबद्ध युवाहरुको भिडले देशभर बेरोजगारी युवाको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रष्ट पारिदिएको मात्र छैन, लाज पचेका नेताहरुले अहिलेसम्म जनताको हितमा कति काम गरेर देखाएका रहेछन् भनेर चुनावी योजना बनाउनु नै पर्दैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खुलेको म्यादीले मुलुकको वास्ताविकतालाई उदांगो नै बनाइदिएको थियो त्यतिबेला । नेता, नेता जस्ता नभइदिँदा र कार्यकर्ता कार्यकर्ताजस्ता नभइदिँदाको अभिशाप बिचरा सोझासाझा जनतामाथि परेको छ ।

राजनीतिक दल उद्योगको रुपमा होइन, जनताको सेवा गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित नहुँदाको परिणाम नागरिकले धेरै समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक निर्वाचनका बखत सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रहरुमा हरेक वर्ष केही लाख रोजगारी सृजना गर्ने बताउँछन् । जब सरकारमा पुग्छन्, त्यसलाई भुल्छन् ।