यसकारण स्वास्थ्य सेवा संघीय सरकार मातहत लैजान अपरिहार्य छ 

विष्णु जोशी: नेपालमा २०७२ को संविधानले स्वास्थ्य सेवा जनताको नजिक पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । सुरुवातीमा यो निर्णय लोकप्रिय देखियो, तर आजको अवस्थाले असक्षम हातमा राखिएको सेवा बिग्रन्छ भन्ने देखाएको छ । तसर्थ स्वास्थ्यसँगको खेल कुनै देशको भविष्यसँगको खेल हो ।

स्थानीय तह: जनताको भरोसा गुमाउँदै

नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक छ । स्वास्थ्य चौकीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म  पद खाली हुने गरेको पाइएको छ । २०७९ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र समीक्षा अनुसार, स्थानीय तहको ४३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक संख्याको आधा मात्र स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

जनस्वास्थ्यभन्दा लोकप्रियतामुखी खर्च

स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने बजेट प्रचारात्मक तालिम र भोजमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ । साथै आधारभूत औषधि वितरणमा २–३ महिना लामो अभाव हुने गरेको छ।

निर्णयकर्ताको अयोग्यता

अधिकांश मेयररअध्यक्षको स्वास्थ्य नीति ज्ञान शून्य, तर निर्णय शक्ति उच्चतम भएको पाइएको छ । प्रदेश तहमा भने ‘मन्त्रीको अस्पताल’ बाहेक केही छैन ।प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र समन्वयको जिम्मा पाएको छ, तर विशेषज्ञको स्थायीत्व छैन ।

२०८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्पतालमा ८ मध्ये ५ विशेषज्ञ चिकित्सक करारमा र ६ महिनापछि पद खाली भएको अवस्था देखा परेको छ ।

समन्वयको असफलता

एकै खालको खोप कार्यक्रम दुई तहबाट दोहोरिनु वा कतै सुरु नै नहुनु समन्वयको असफलता हो । यस्तै अस्पतालको स्टाफ भर्ती, औषधि खरिददेखि ठेक्कासम्ममा ‘दलको भाग’को राजनीति हुने गरेको छ ।

केन्द्र तहको पुरानो उपलब्धि: अहिलेको गिरावट

२०५० देखि २०७३ बीच केन्द्र तहको स्वास्थ्य प्रणालीले निम्न उपलब्धि हासिल गरेको थियो । खोप आवरण ९१ प्रतिशत,  मातृ मृत्युदर ८५० बाट २३९ मा घट्यो २०५० देखि २०७२ सम्म ।

यस्तै आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता २०७२ भूकम्पपछिको स्वास्थ्य सेवा, २०६८ डेंगु नियन्त्रण । तर अहिले खोप आवरण केही जिल्लामा ८० प्रतिशत भन्दा तल छ । आधारभूत औषधि अभाव ६०  प्रतिशत स्थानीय तहमा । रोगको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली कमजोर, जसले डेंगुरकालाज्वर फैलावट रोक्न असमर्थ ।

मूल समस्या: योग्यताको अभाव

स्वास्थ्य पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिले नीति बनाउने र बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, महत्व नबुझ्ने मानसिकता, स्वास्थ्यलाई खर्च मात्र ठान्ने, भविष्यको उत्पादक जनशक्ति निर्माणको माध्यम नदेख्ने, जवाफदेहिताको शून्यता, असफलता भए पनि पद सुरक्षित रहने राजनीतिक संरचना देखिएको छ ।

समाधान: अब ढिला गर्नु हुँदैन

मानव स्रोत, औषधि आपूर्ति, विशेषज्ञ सेवा केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने, स्थानीय तहलाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्यमा सीमित गर्ने, गाउँरनगरस्तरमा उपचार र जनस्वास्थ्यमा मात्र फोकस, नेतृत्वको प्राविधिक मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म प्रमुख पदमा स्वास्थ्य पृष्ठभूमिका योग्य व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता नम्बर १ राखेर बजेट, नीति र मूल्यांकनमा अग्रस्थानमा राख्ने ।

चेतावनी

स्वास्थ्यसँगको खेल मजाक होइन । एकपटक खोप आवरण घट्यो भने, पोलियो, टिटानस जस्ता रोग फर्किन सक्छन् । मातृशिशु स्वास्थ्य कमजोर भयो भने दशकौंको मेहनत एकैपटक ध्वस्त हुन्छ । आजको नेतृत्वले यसलाई नबुझेको भए, जनताले बुझेर जवाफ दिनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ । जसलाई योजना बनाउन आउँदैन, उसलाई जिम्मा दिइएको छ । जसलाई जनस्वास्थ्यको महत्व थाहा छैन, बजेटको चाबी दिइएको छ ।

यो क्रम रोकिनु पर्नेछ, र स्वास्थ्य सेवा पुनः केन्द्रिय समन्वयमा फर्कनु पर्नेछ । नत्र, हाम्रा सन्तानले अहिलेको भन्दा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली पाउनेछन् । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त गम्भीर मोडमा छ । समयमै परिणाममुखी बहस थालेनौ भने आउने पुस्ताले गरिब मात्र होईन अस्वस्थ र बिरामी नेपाल पाउने देखिन्छ ।