अत्तरिया: १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बहुराष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसमा दक्षिण एशियाका विभिन्न देशलाई समेट्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्ताव छ । परियोजना बर्दिया र कैलाली जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा विकास गर्ने योजना छ ।
२ हजार अर्ब रुपैयाँको कर्णाली चिसापानी परियोजना बहुराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेटमा यो परियोजना नेपाल, भारत र चीन मिलेर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारमा पनि अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले यो परियोजना यी तीन देशको सहभागितामा बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेका थिए । चिनियाँ सहभागी भएको परियोजनाको बिजुली खरीद नगर्ने नीति लिएको भारतले त्रिपक्षीय सहकार्य गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
यस आयोजनाको अन्तिम सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८६ मा शुरू भएर सन् १९८९ मा सम्पन्न भएको थियो । क्यानडाको एकर्स र शाविनिगन एन्ड एसएनसी र अमेरिकाको इबास्को मिलेर बनेको कन्सोर्टियम–हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्स ९एचपीसी० ले यो परियोजनाको क्षमता १० हजार ८०० मेगावाट क्षमता निर्धारण गरेको थियो ।
२०८० कात्तिकमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो परियोजनाको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो । यो परियोजनाको शुरुआत सन् १९६० को दशकमा गरिएको थियो ।
जापानको निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेड ९एनके०ले डिसेम्बर १९६२ र फेब्रुअरी १९६६ को बीचमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले चिसापानी घाटीमा उच्च बाँध बनाएर १ हजार ८०० मेगावाटको नदी प्रवाह परियोजना विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
यस्तो छ आयोजनाको इतिहास
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा नदीको रुपमा रहेको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना वि।स। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका बेला यो विषय उठेको थियो ।
महेन्द्रले आफ्नो भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वेट आइजन आवरसँग कर्णाली चिसापानी बहुउद्देयीय आयोजनामा सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमय यूएनडीपीले सम्भव्यता अध्ययनमा सहयोग गरेको थियो ।
यूएनडीपीको सहयोगमा सन् १९६२ डिसेम्बर–फेबु्रअरी १९६६ सम्म जापानको निपोन कोइ कर्पोरेसन लिमिटेडले पहिलोपटक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले १ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सन् १९८९ मा विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन र करिब ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने देखायो । यसभन्दा अघि भएका तीनवटा अध्ययनले फरक–फरक सम्भाव्यतासहितको प्रतिवेदन दिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा परियोजना निर्माणको तयारीस्वरुप नेपालले २ सय ५० जना इन्जिनियरलाई भारतमा अध्ययनसमेत गराएको थियो । भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २०३७ देखि २०४१ सम्म अध्ययन गरी फर्किएका इन्जिनियरहरु सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययनका क्रममा नेपाललाई सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गरेका पी।डी। टेरलका अनुसार कर्णाली नदीले वार्षिक २ सय ६० मिलियन टन बालुवा बगाउँछ ।
चिसापानीमा बनाउने ड्यामबाट बाढीलाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । टेरलद्वारा सन् १९९१ मा प्रकाशित आलेखमा सिँचाइसहित १० विलियन डलर फाइदा पुग्ने उल्लेख छ ।
सन् १९८४ मा गरिएको अध्यनबाट प्रति वाट विद्युत ३ रुपैयाँमा उत्पादन हुने तथा भारतले ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्दै आएको १० मिलियन टन कोइला प्रयोगको अन्त्य हुने र त्यसले वातावरणमा उल्लेख्य फाइदा पुग्ने उनले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस