खप्तड विकासको नाममा पैसाको खोलो, यस्तो छ १० वर्षको आंकडा 

अत्तरिया: खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म मात्र खप्तड क्षेत्रमा गोरेटो/घोडेटो र पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत गर्न १२ करोड ६६ लाख खर्च गरेको अभिलेख छ । पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म मात्र यस कामका लागि ४६ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग मार्फत खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले यही कामका लागि आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्म २२ लाख १० हजार खर्च गरेको छ । यी विवरणहरूबाट खप्तड क्षेत्रको गोरेटो/घोडेटो निर्माण र मर्मतका लागि १० वर्षको अवधि मात्र १३ करोड ३४ लाख ३४ हजार खर्च भएको पाइएको छ । यसमा पछिल्ला ६ वर्षको हिसाब गर्न भने बाकी नै छ।

पदमार्ग बनाउन यति धेरै पैसा खर्च गरिए पनि खप्तडमा पर्यटकलाई घुम्न न सजिलो बाटो छ, न त बाटो देखाउने कुनै संकेत चिह्नको व्यवस्था छ । सरकारी निकायहरूले पदमार्गमा कहाँबाट कता जाने भनेर बाटोमा संकेत चिह्नहरू राख्न प्रशस्तै पैसा खर्च गरेको पाइएको छ । २०६९ देखि २०७६ सम्म मात्र खप्तड आउने पर्यटकको यात्रा सहज बनाउने उद्देश्यले ४६ लाख ३० हजार त संकेत चिह्न ‘साइनेज’, सूचना बोर्ड तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले सो अवधिको सात वर्षमा ७ लाख ३० हजार र नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ लाख सूचना र ‘साइनेज’ का लागि खर्चेका छन् । यस्तै आव २०६५/६६ देखि २०७२/७३ सम्ममा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले २४ लाख ‘साइनेज’ र सूचना केन्द्रको लागि खर्च गरेको अभिलेख छ।

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, खप्तड क्षेत्र विकास समितिले भवन पुर्वाधारमा प्रशस्त रकम लगानी गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुरा तथा डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाले पनि खप्तडमा भवन बनाउन बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । यी सबै निकायहरूले २०६६ देखि २०७६ सम्म १० वर्षमा त्याहा ‘सुविधा–सम्पन्न भवन बनाउन’ २३ करोड ५२ लाख खर्च गरेको देखिन्छ । तर आनन्दले रात काट्न सकिने एउटा पनि भवन छैन ।

यस्तै खप्तड–सुर्मा, खप्तड–उरै, खप्तड–बडिमालिका, खप्तड–रारा, खप्तड रामारोशन पर्यटकीय पैदल मार्ग आदि सर्भे डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण गर्ने भन्ने योजनामा १ करोड, सर्भेका लागि १५ लाख र निर्माणका लागि ८५ लाख खर्च भएको छ । खप्तड क्षेत्र लगायत सुर्मासरोवर, बडिमालिका, रामारोशन आदि क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता तथा गुरुयोजना शीर्षकमा ४० लाख खर्च गरिएको छ ।

आर्किटेक्चर इन्जिनियर डिजाइन मार्फत खप्तड क्षेत्रका खप्तड आश्रम, त्रिवेणी मन्दिर, सहस्रलिङ्ग, खप्तड दह, नागढुंगा, माईकाथान, भेलछडो लगायत क्षेत्रको मर्मतसम्भार तथा पाटन जोड्ने निर्माण कार्यका लागि १ करोड खर्च गरिएको छ । २०७३ मंसीरमा पर्यटन मन्त्रालयले आथिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न तथा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का संचालित योजनाहरूको अनुगमन र परीक्षण गर्न तीन सदस्यीय टोली पठाएको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णबाबु रिजाल, इन्जिनियर निरज चौलागाई र नायब सुब्बा सुदीप दाहाल स्थलगत अनुगमन गर्न खप्तड पुगेका थिए । उनीहरूले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ‘डिटेल ड्रइङ’ र ‘डिजाइन इस्टिमेट’ विना नै ९ लाख ५० हजार खर्च गरेर त्रिवेणीमा निर्माण भएको शौचालय र १४ लाख २५ हजार खर्च भएको नागढुंगा जाने पदमार्गमा पनि रकम अनुसारको काम नगरी अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स–साना योजना बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको देखाउने तर कामै नगरी वा योजना पूरा नगरी भुक्तानी दिने र असान्दर्भिक ठाउँमा रकम हालेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।”

प्रतिवेदनमा ‘सरकार फेरिएपिच्छे कार्यकारी फेरिने, कार्यकारीले चलाउँदै गरेका ल्यापटपरकम्प्युटर समेत आफै लैजाने र अर्को आउँदा नयाँ खरीदका लागि बजेट माग्ने गरेको, समिति दलका कार्यकर्ताको बजेट खाने दुहुनो गाई बनाइएको’ उल्लेख छ ।

खप्तडको विकासका लागि सरकारले एक दशकमा ४७ करोड ७० लाख ९१ हजार ९२२ खर्च गरेको अभिलेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७४/७५ सम्म खप्तड पर्यटन विकास समितिका लागि २६ करोड ४ लाख २२ हजार ६४७ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये १४ करोड ४७ लाख ६४ हजार तलब, भत्ता, कर्मचारी प्रशासनिक तथा कार्यालयमा खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म नेपाल पर्यटन बोर्डले यहाँ ३ करोड ५२ लाख ५७ हजार २७५ खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यसको मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्म ९ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । एक दशकमा खप्तडका नाममा खर्च भएको रकम ५२ करोड ७० लाख ९१ हजार ९२२ पुगेको छ । यसरी एक दशक अवधिमा झण्डै आधा अर्ब खर्च भएको खप्तडको विकास र प्रवद्र्धन भने शून्य जस्तै छ ।