धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक अर्ब ६२ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यहाँको प्रदेश सरकार अहिले पनि संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ ।
यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको हो । यो लक्ष्यभन्दा १.०५ प्रतिशतले कम हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुुसार रोयल्टीबाहेकमा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य रहेकोमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख संकलन भएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट भने चार करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशले सबैभन्दा बढी यातायातबाट ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा रजिस्टेसनबाट ५१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । करका दर बढाइएकाले प्रदेशको राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष केही सुधार भएको छ । तर, प्रदेशको बजेटको तुलनामा भने आन्तरिक राजस्व संकलन निकै न्यून छ ।
अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा डेढ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले दुई अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सरकारले हरेक वर्ष यातायात, घरजग्गा रजिस्टेसनलगायत शीर्षकमा करको दर बढाउँदै लगेको छ । यी शीर्षकमा गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा करको दर बढाइएका छन् ।
करका दर बढाइँदा राजस्वमा सामान्य वृद्धि भए पनि दायरा नबढ्दा आयमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि सामुदायिक वनले उपभोक्ताबाहिर बिक्री गर्ने काठबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तह र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार गत वर्षबाट काठ बिक्रीको राजस्व पनि प्रदेशको खातामा जम्मा हुन थालेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।
काठ बिक्रीको राजस्वबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा करको दायरा बढ्न सकेको छैन । सरकारले वनजंगलको स्रोतलाई उपयोग गर्ने नीति लिन सके र प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार बन्न सके आन्तरिक आम्दानी केही बढ्न सक्ने जोशीले बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार बजेटमध्ये आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने सरकारको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस