सुदूरपश्चिमको स्थानीय सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, अब नियमावलीको प्रतीक्षा 

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन, २०८१” अन्ततः राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। जेठ १९ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको यो विधेयक असार १५ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा प्रमाणिकरण भई अन्ततः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। 

ढिलो गरी ऐन, अब कार्यान्वयनमा जोड

अन्य प्रदेशहरूले यसअघि नै स्थानीय सेवा ऐन पारित गरिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा भने ढिलाइ भएको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र पेशागत वृत्ति विकासमा अन्योलको स्थिति बनेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जेठ २८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको कर्मचारी वर्गको दबाबपछि ऐन डेढ वर्षपछि पारित गरिएको हो।सरकारले २०८० साल फागुन १७ गते प्रदेशसभामा विधेयक पेस गरेको थियो।

कर्मचारीहरूद्वारा स्वागत, अब नियमावलीको माग

ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा उत्साह देखिएको छ। उनीहरूले अब तह मिलान, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयहरूमा स्पष्टता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलकसिंह दौल्यालले ऐनको प्रकाशनलाई आफ्नो मागको पूर्ति भएको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब यथाशीघ्र स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐनको राजपत्र प्रकाशनसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको पेसागत भविष्य स्पष्ट हुने बाटो खुलेको छ। अब नियमावली निर्माण र लागू गर्ने कार्यमा सरकारको तत्परताले नै ऐनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ।