पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीका चुनौती 

सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर मात्र प्रधानमन्क्री नियुत्त भएकी होइनन्। उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छिन् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ। जेन–जीले आन्दोलनका क्रममा अघि सारेको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी थियो।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गरेर दण्डहीनता अन्त्यको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीमाथि छ। जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर मच्चाइएको तोडफोड र विध्वंसको सत्यतथ्य छानबिन हुने विश्वास नागरिक समुदायले गरिरहेको छ। खासगरी मंगलबारको प्रदर्शनका क्रममा क्षति गरिएको सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्कीकै काँधमा छ।

अर्कातिर कार्कीको नियुक्तिलाई प्रमुख दलहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। शपथग्रहणमा बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुले पनि कार्कीले आगामी दिनमा मौजुदा राजनीतिक दलहरूबाट ठूलो चुनौती खेप्नुपर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेको विषम परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने बाध्यता र चुनौतीमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जेन–जीसहित हामी सबैको मागअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्नेछ, यसमा असफल हुन छुट छैन। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै यही हुनुपर्छ।’

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि सरकारले अलग्गै संरचना पनि बनाउन सक्ने आचार्यको धारणा छ। ‘यी कार्य विद्यमान कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन उल्लंघन भए अदालतमा फेरि चुनौती खेप्नुपर्नेछ।’

आचार्य आन्दोलनमा भएका सबै घटनाको छानबिन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसामु रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो। सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च जलाउने काम भयो। यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भविष्यमा कहिल्यै पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकिँदैन।’

नियुक्ति संविधानविपरीत भयो भनी आउने चुनौती सामना गर्ने अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई रहेको संविधानविद् आचार्य बताउँछन्। ‘दलहरूले सहजै स्वीकार नगर्ने अवस्थामा सबैलाई सम्हालेर विधिको शासनअनुसार चल्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीसामु मुख्य चार चुनौती छन्। ‘जेन–जीको आन्दोलनका सबै घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, २०४६ पछिका सबै लाभको पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्ने र अहिलेको बेथिति र दण्डहीनता अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापित गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले समय अनि वातावरण सहज छैन। यस्तो अवस्थामा उपलब्धि दिनुपर्ने भएकाले चुनौतीले चारैतिरबाट घेरिएको देख्छु।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूले भने कार्कीको नियुक्तिलाई ‘उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त छनोट’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चुनौती धेरै छन् तर उहाँ कसैसँग नडराउने र लोभ नभएकी पात्र भएकाले पार लगाउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँले आफ्ना मन्त्रीको छनोट कसरी गर्नु हुन्छ, त्यसले पनि नतिजामा प्रभाव पार्न सक्छ।’