अत्तरिया: सुदूरपश्चिमबाट १५९ सम्पत्तिधनीले गरे बिमा दाबी गरेका छन्। यही २४ भदौको प्रदर्शनमा भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेपछि यहाँबाट १५९ सम्पत्तिधनीले बिमा दाबी गरेका हुन।
यतिबेला सम्पत्तिधनीले क्षतिबापत धमाधम बिमा दाबी गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिमबाट १ सय ५९ बिमा दाबी परेको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सुरुको दाबी भएकाले धेरै रकमको आउने र परेकामध्ये सबै नै वास्तविक भुक्तानी नहुने बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन्।
प्रदर्शनमा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको बिमा दाबी आउने क्रम जारी नै रहेकाले अझै बढ्ने अनुमान छ। अधिकांश सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेकाले तिनको मूल्यांकन गर्ने काम चलिरहेकाले धेरै भुक्तानी नभएको बिमा प्राधिकरणको भनाइ छ। बिमितलाई छिटो बिमा दाबी गर्न र बिमा कम्पनीले छिटो भुक्तानी गर्न बिमक संघले आग्रह गरेको छ।
‘असहज परिस्थितिका कारण सिर्जित क्षतिको जानकारी गर्न सम्पूर्ण बिमित तथा ग्राहकलाई सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आगजनी तथा तोडफोडमा धेरै कार्यालयमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। केहीमा आंशिक छ। एकै पटक धेरै क्षति भएकाले बिमा कम्पनीले सबै दाबी भुक्तानी गर्न सक्छनरसक्दैनन् भन्ने चासो सबैतिर छ।
यही चासोलाई ध्यानमा राखेर हालसम्म परेको बिमा दाबी, भुक्तानी प्रक्रिया, फर्छ्योटलगायत विषय छिटो र सहज तरिकाले टुंग्याउन बिमक संघको आग्रह छ। क्षतिको अवस्था हेर्दा धेरै बिमा दाबी आउने देखिन्छ। तर धेरै सरकारी संरचनाको बिमा भएको छैन।
निजीलगायत अन्य क्षेत्रको बिमा भएकाले धेरै दाबी आउन सक्ने अनुमान छ। सवारी साधनको हकमा तेस्रो पक्ष बिमा गरेको रहेछ भने उसले भुक्तानी पाउँदैन।अहिले बिमा पाउन सवारी साधनको पूर्ण बिमा भएको हुनुपर्छ।
घर, कार्यालय र सम्पत्तिको हकमा भने बिमा पाइन्छ। बिमा भनेको जोखिम स्थानान्तरण गर्ने व्यवसाय पनि हो। यसकारण जति धेरै दाबी भुक्तानी आए पनि बिमा कम्पनीले तिर्न सक्ने बिमा कम्पनीहरूको दाबी छ।
बिमा प्राधिकरणले गत साता निर्देशन जारी गरेर परेका दाबी छिटो फर्छ्योट गर्न र दाबीको तथ्यांक आफूलाई पठाउन बिमा कम्पनीहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको छ।
‘२३ भदौदेखि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बिमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फर्छ्योट गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस