सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलसले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापनासमेतको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा। मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिटको आजदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस