गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन कहाँ अड्कियो हलो ? 

अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ नम्बर वडा क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी तोकेको ७ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।

स्थायी राजधानी तोक्ने र राजधानी रहने स्थानको निर्क्यौल गर्ने पहिलो प्रदेश हो सुदूरपश्चिम । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी नगरपालिका-४ तेघरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर निर्णय भएको ७ पुग्नै लाग्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ ।राजधानीका बारेमा पहिलो प्रदेशसभाले निर्णय गरेको भियो । उसो त स्थायी राजधानी तोकिएपछि सुदूरपश्चिममा चारवटा सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । तर त्यसप्रति ठोस टुंगो लगाउने तत्परता भने कसैले देखाएका छैनन् ।

गत माघ ९ गते प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले एकाएक प्रदेश राजधानी डोटीको दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग राखेपछि राजधानीका बारेमा केही चर्चा पनि भएको थियो ।

राजधानी कार्यान्वयनको अन्यौलताकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७९ वैशाख २७ गते डडेलधुराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश राजधानी डडेलधुरामा सार्न सकिने बताएका थिए । तर राजधानीका सम्बन्धमा नेताहरूले बेलाबखत गर्ने टिप्पणी सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने पनि छन् ।

तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो ।

राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन ।

तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न तहमा धेरै प्रयत्न गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाटसमेत सबै कागजात पनि पठाइएका हुन् । तर मन्त्रालयले निर्णय नै नगरेपछि अड्कियो ।’ वन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले सुनाए । धनगढीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ विगाह क्षेत्रफलकै जमिनमा राख्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

तत्कालीन प्रदेश सभामा राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिका संयोजक सांसद तारा लामा तामाङले त्यो ठाउँ वन क्षेत्र भए पनि ठूला रुख नभएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित राजधानी निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताएका थिए ।

राजधानी घोषणा हुने बेला बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गर्दै त्यस दिनको सभा नै बहिष्कार गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो । तसर्थ सहजै पारित भयो । त्यसबेला नेकपाका ३८ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका १२ र राजपाका २ सांसदले असहमति जनाउँदै मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए ।

राजधानी घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले लगातार दुईवटा आर्थिक वर्षमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । साथै, त्यसबेला सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास गठनादेशसमेत जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

केही सांसद भने गोदावरीमा राजधानी बन्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विकल्पका रूपमा यसबीचमा गोदावरीकै चौकीडाँडा वन क्षेत्रको खाली जमिन, धनगढी र अत्तरियाको बीचमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रमा राख्नु पर्नेमा पनि जोड दिइरहेका छन् ।

तर राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ । गोदावरीमा राजधानी हुने चर्चा सुरु भएसँगै त्यस आसपास, अत्तरिया क्षेत्र र गोदावरीमाथिको क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र मूल्यवृद्धि चुलिएको थियो । अत्तरियाका व्यवसायीहरूका अनुसार त्यसबेला गोदावरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको थियो ।